राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वनों में एवं वनों के आसपास रहने वाले आदिवासियों एवं अन्य ग्रामीणों का वन उत्पाद पर प्रथम अधिकार माना जायेगा । इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन की प्रणाली के अंतर्गत वनों के प्रबंधन में स्थानीय जनता का सहयोग लिया जा रहा है। वनों के संरक्षण एवं विकास में जन-भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से  मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 को समिति संकल्प जारी किया गया है, जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियॉं 1. सघन वनक्षेत्रों में वन सुरक्षा समिति 2. बिगडे वनक्षेत्रों में ग्राम वन समिति 3. संरक्षित क्षेत्रों में ईको विकास समिति गठन का प्रावधान है -

प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन के तहत 9784 ग्राम वन समिति, 4773 वन सुरक्षा समिति तथा 1051 ईको विकास समिति कुल 15608 समितियॉं गठित हैं, जिनके द्वारा 79704 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र का प्रबंधन किया जा रहा है।

वन सुरक्षा समिति को आबंटित वनक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप काष्ठ / बांस कूप के अंतिम पातन से प्राप्त वन उत्पाद का निम्नानुसार लाभांष देने का प्रावधान है :- 

1. काष्ठ लाभांश - राज्य शासन के काष्ठ के विदोहन से प्राप्त होने वाली काष्ठ की बिक्री से प्राप्त राजस्व की 20 प्रतिशत राशि संंयुक्त वन प्रबंधन समिति को देने का प्रावधान है।

2. बांस लाभांंश - बांस के विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ का शत-प्रतिशत कटाई में संलग्न श्रमिकों को प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली से वनों में अनियमित विदोहन में कमी आई है, जिससे वनक्षेत्र के घनत्व में एवं वनक्षेत्रों में अभिवृद्धि हुई है।

पुरस्कार वितरण - वन संरक्षण एवं वन संवर्धन के प्रयासों में जन भागीदारी को जोडने के लिये "बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार" योजना चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त वन / वन्यप्राणी रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के लिये "शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार" दिये जाते हैं ।

संकल्प 22 अक्टूबर 2001 - वनोंं के संरक्षण एवं विकास हेतु जन-सहयोग प्राप्त करने के लिये पुनरीक्षित संकल्प 762KB